भंडारा दर्पण/प्रतिनिधी
साकोली: राज्याच्या अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यांवर आज सभागृहात सखोल चर्चा झाली. वित्त विभाग, उद्योग ऊर्जा कामगार व खणीकरण विभाग, ग्रामविकास विभाग, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, ग्राहक संरक्षण आणि नियोजन विभाग या विभागांच्या कार्यप्रणालीविषयी माजी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष तथा आमदार नाना पटोले यांनी सरकारला चोख सवाल विचारले.
सभागृहात बोलताना पटोले यांनी सरकारच्या घोषणांचा पंचनामा केला. “गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या निधीपैकी अवघा ४० टक्के निधीही खर्च झाला नाही,” असा आरोप त्यांनी केला. तसेच, लाडक्या बहिणींना सरकार २१०० रुपये देणार होते पण आज सरकारला १०० दिवस उलटून अद्यापही ते पैसे लाडक्या बहिणींना मिळालेले नाहीत. “मतांसाठी गाजावाजा करून सरकारने अनेक घोषणा केल्या, मात्र त्यांची अंमलबजावणी मात्र शून्य आहे,” असा घणाघात त्यांनी केला.
शेतकऱ्यांसाठी दिलेल्या आश्वासनांचे काय झाले?राज्यातील शेतकऱ्यांना पुरेशी वीज मिळत नाही, हे अधोरेखित करत पटोले म्हणाले, “सरकारने ८ तास वीज पुरवठ्याचा निर्णय घेतला असला तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना वीजच मिळत नाही. ट्रान्सफॉर्मर जळाल्यास ते दुरुस्त करायला अनेक दिवस लागतात, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते.” ते पुढे म्हणाले, “सरकारने निवडणुकीत १२ तास वीज देण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र आज शेतकऱ्यांना ८ तासही वीज मिळत नाही. ऊर्जा विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून सौरऊर्जेचा सल्ला दिला जातो, पण अर्ज करून पैसे भरल्यानंतरही कंत्राटदार सौरऊर्जा पंप बसवत नाहीत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी कुणाकडे दाद मागायची?” असा संतप्त सवाल त्यांनी केला.
बेरोजगारी आणि उद्योग धोरणांवर प्रश्नचिन्ह
राज्यात दिवसेंदिवस बेरोजगारीचा प्रश्न गंभीर होत असून सरकारच्या मोठ्या घोषणांचा फोलपणा पटोले यांनी दाखवून दिला. “दावोसहून सरकारने लाखो कोटींची गुंतवणूक आणल्याचे सांगितले, पण हे उद्योग नेमके गेले कुठे? सरकार श्वेतपत्रिका जाहीर करणार का?” असा थेट सवाल त्यांनी केला. तसेच, “राज्यात करांचा बोजा वाढला आहे, त्यामुळे उद्योगपती महाराष्ट्र सोडून जात आहेत. सरकारने उद्योग वाढीसाठी कोणती ठोस पावले उचलली?” असेही त्यांनी विचारले.
कामगार आणि खाण विभागातील भ्रष्टाचारावर ताशेरे
कामगार विभागाचे कार्यप्रणालीवर जोरदार टीका करताना पटोले म्हणाले, “कामगारांसाठी योजना सुरू केल्या जातात, पण त्याचा फायदा प्रत्यक्ष कामगारांना होत नाही. ठेकेदार आणि प्रशासनातील काही लोक कामगारांच्या टाळूवरील लोणी खाण्याचे पाप करत आहेत. याबाबत सरकारने उत्तर द्यावे.” तसेच, “गडचिरोलीसारख्या आदिवासीबहुल जिल्ह्यांत खाणीकरणामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे आणि स्थानिकांचे जीवनमान उध्वस्त केले जात आहे. यावर सरकारने कोणती भूमिका घेतली?” असा प्रश्न उपस्थित केला.
धान खरेदीतील भ्रष्टाचार आणि पांदण रस्त्यांचा प्रश्न
धान खरेदी प्रक्रियेत मोठ्या गैरव्यवहारांचा आरोप करत पटोले म्हणाले, “राज्याची तिजोरी दिवसाढवळ्या लुटली जात आहे. भ्रष्टाचाऱ्यांनी संपूर्ण व्यवस्था पोखरून काढली आहे, ती सुधारण्यासाठी सरकार काय करणार?”पांदण रस्त्यांचा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी स्पष्ट केले की, “शेतीसाठी पोहोचणाऱ्या रस्त्यांची दयनीय अवस्था झाली आहे. निवडणुकीत आश्वासने दिली गेली, पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना अजूनही रस्त्यांसाठी झगडावे लागत आहे. हे रस्ते कधी पूर्ण होणार?” असा सवाल त्यांनी केला.
सरकारला जाब द्यावाच लागेल
पटोले यांनी ठाम भूमिका घेत सांगितले की, “राज्यातील तरुणाई बेरोजगारीमुळे हताश झाली आहे, शेतकरी अडचणीत आहे, कामगारांना फसवले जात आहे आणि सामान्य जनतेला महागाईचा सामना करावा लागत आहे. या सर्व प्रश्नांची उत्तरे सरकारने द्यायलाच हवीत!”
