अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या पदरात निराशा
प्रतिनिधी/भंडारा
भंडारा : महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे वचन दिले होतं. तसेच भाजप, राष्ट्रवादी (अजित पवार) व शिवसेना (शिंदे) असे तीन घटक पक्ष असलेल्या महायुतीने संपूर्ण कर्जमाफीचे आश्वासन जाहिरनाम्यात दिले होते. त्यामुळे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी विधीमंडळात सादर केलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना शेतकरी कर्जमाफी मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, राज्याच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीकडे सरकारने काणाडोळा करत कर्जमाफीची घोषणा न केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची भावना आहे. तर याच मुद्द्यावरून राज्यात राजकीय वातावरणही तापले आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाचे भाव सरकारच्या धोरणांमुळे पडले आहेत. तर नैसर्गिक आपत्तीमुळेही शेतकऱ्यांचे उत्पादन घटले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना बँकेची कर्ज फेडणे कठीण झाले आहे. शेतकऱ्यांवरील कजार्चा बोजा ३१ हजार कोटींच्या जवळपास पोहचला आहे. त्यामुळे बँका नव्याने कर्ज देण्यास टाळाटाळ करत आहेत.परंतु राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी भरीव तरतूद केली आहे. सिंचन क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद करण्यात आल्याचं अर्थमंत्री अजित पवारांनी पत्रकार परिषदेत दिली. तसेच कृषी विकास दरात वाढ झाल्याचं अजित पवार म्हणाले.
आगामी खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांची शेत मशागतीपासून विविध कामे पुढील महिन्या भरात सुरू होतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक निकड भागण्यासाठी कर्जाची आवश्यकता असणार आहे. राज्य सरकारने कर्जमाफीचे आश्वासन दिल्याने शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड करण्यासाठी हात आखडता घेतला. अर्थसंकल्पात कर्जमाफीची घोषणा केली जाईल, अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती. परंतु कर्जमाफीचा निर्णय न झाल्याने शेतकऱ्यांची निराशा झाली आहे.
विदर्भातल्या ग्रामीण भागासाठी या अर्थसंकल्पात काहीच नाही – नाना पटोले
शेतकऱ्यांची कर्जमाफी या घोषणा होतील अशी जनतेची अपेक्षा होती. ही आश्वासने देऊन महायुतीने जनतेची मते मिळवली होती. पण सोमवारच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांची फसवणूकच सरकारने केली. महागाई, बेरोजगारी या अत्यंत महत्वाच्या विषयांवर अर्थसंकल्पात काही निती, ठोस कृती कार्यक्रम नाही. त्यामुळे सरकार या प्रश्नांवर गंभीर आहे असे दिसत नाही. विदर्भातल्या ग्रामीण भागासाठी या अर्थसंकल्पात काहीच नाही. राज्याच्या भविष्यासाठी जनतेच्या हितासाठी काही ठोस घोषणा कोणताही रोडमॅप नसलेला हा दिशाहीन अर्थसंकल्प असल्याचे साकोलीचे आमदार नाना पटोले यांनी म्हटले आहे.
भंडारा जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना बजेट मध्ये स्थान नाही – चरण वाघमारे
भंडारा जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना पावसाच्या व निसर्गाच्या हंगामीपणामुळे झालेली झळ सोसण्यावाचून शासनाकडून कोणताही मोबदला मिळालेला नाही शासनाचे धान उत्पादक भंडारा गोंदिया जिल्ह्याकडे साफ दुर्लक्ष कोणताही ठोस आधार नाही. कर्जमाफी, गोपीनाथ मुंडे योजनेचे निधी पासून शेतकरी कुटुंब अजूनही वंचित. धानाला बोनस नाही. विधवा , अपंग, निराधार यांचेसाठी सरकारजवळ पैसे नाहीत. अनेक दिवसापासून मानधनापासून वंचित आहेत. ग्रामीण भागाची निराशा करणारा अर्थ संकल्प आहे, असे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष माजी आमदार चरण वाघमारे यांनी म्हटले आहे.
